news-details
अन्तर्वार्ता

Share this post!

प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायित्व र बहुमत पचेन : प्रा. खनाल [अन्तर्वार्ता]

कसैले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई 'कू' पनि भनिरहेका छन्, संविधानको भित्ता फोडेर प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको भन्छु म । संविधानले नदिएको बाटो चल्नु भनेको भित्ता फोड्ने काम हो । अघिपछि राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूतलगायतसँग परामर्श गरेको देखिन्छ । संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा आफ्नै मुलुकका नेताहरूसँग परामर्श गर्न नहुने ?

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गतेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै स्वीकृति दिइन् र झन्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाको नेतृत्वमा संसद् विघटन भयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा दुई भागमा बाँडिएको छ । यो दलको विभाजन कानुनी रूपमा मात्रै बाँकी छ । अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद् नै विघटन भएपछि नागरिक समाज पनि सडकमार्फत विरोध गरिरहेको छ ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । संविधानका ज्ञाताहरू, कानुन व्यवसायीहरू पनि उक्त कदम असंवैधानिक भएको भनेर आवाज उठाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भने आफूले चालेको कदम राजनीतिक र पार्टीभित्रको विवादले ल्याएको बाध्यताको उपज भएको भन्दै वैशाखमा घोषणा गरिएको निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको दोहोर्‍याइरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति भण्डारीको स्वीकृतिले सिर्जना गरेको वर्तमान परिस्थिति र भविष्यमा पर्ने प्रभावबारे नागरिक अगुवा प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको नागरिक समाज फेरि सडकमा देखा पर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्थामा आउन लागेको हो ?

अहिले र त्यतिखेरको अवस्थामा भिन्नता छ । २०६२/६३ मा प्रणाली समाप्त भएको थियो । राजा निरंकुश बनेर आए र माओवादी विद्रोहमा थिए । त्यो आन्दोलन एकै हप्तामा निर्माण भएको होइन । त्यसको सुरुवात २०५९ असोज १८ देखि भएको थियो ।

अहिले प्रणाली समाप्त भइसकेको अवस्था होइन । आशंका छ, प्रणाली नै जान्छ कि भन्ने । यो प्रणालीका केही महत्त्वपूर्ण चुकुल, पांग्रा खुस्केको मात्रै हो । 

अहिले पनि नागरिक समुदाय सानो विषयमै भए नि सडकमा निस्किन्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्छ । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा गरेको आन्दोलन होस् कि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यालगायतका विषय, नागरिक सडकमा आएका छन् । अहिले संसद् विघटन हुनेबित्तिकै पनि नागरिक सडकमा उत्रिए ।

आन्दोलनले आफ्नो गति आफैँ बनाउँछ । आज प्रारम्भ भएको छ, राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त्यसै आधारमा आन्दोलन पनि आफ्नो विकासको बाटोमा जान्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनयता प्रधानमन्त्री जसरी अगाडि बढिराख्नुभएको छ त्यसले के संकेत गर्छ ?

अहिले २-३ कुरा शंकास्पद रूपमा आइराखेको छ । सत्तारुढ दलभित्र गम्भीर किचलो हुँदा पनि पुस ५ गतेसम्म यो सरकार पूर्णरूपमा वैध थियो । पार्टी नै फुटिहाल्छ कि भन्ने अवस्था थियो ।

अर्कोतर्फबाट भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई कहिँबाट पनि चुनौती आएको थिएन । संसद् र पार्टीमा राजीनामाको एजेन्डासहित विषय प्रवेश गरेको थिएन । अप्ठ्यारो पर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सजिलो बाटो खोजेको कारणले अहिलेको अवस्था आयो । राजनीति सजिलो बाटो होइन । लोकतन्त्रमा त झनै सजिलो होइन । सजिलो बाटो खोज्यो भने डिक्टेटर (तानाशाह) जन्मन्छ ।

अहिलेको अवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिष्ठाको बनिरहेको छ । संविधानमा अधिकार नहुँदा पनि संसद् विघटन गरिदिनुभयो । अब नागरिक, संविधानका ज्ञाता, उनकै पार्टीका सहयात्रीले र सहयोगीले आवाज उठाउँदा उहाँले यो भएन भन्न पाइन्छ ? राष्ट्रिय सभामा उहाँले यो राजनीतिक निर्णय गरेको हो भन्नुभएको थियो । किन राजनीतिक निर्णय गर्नुपरेको उहाँले ?

संसद् अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत माग्नु राजनीतिक निर्णय हुन्थ्यो । विश्वासको मत मागेको भए उहाँको पार्टी पक्षमा भोट हाल्न बाध्य हुन्थ्यो । संविधानले अर्को बाटो दिएको थिएन । उहाँको विरुद्धमा मत दिन पार्टी फुट्नुपर्छ । उहाँहरूले नै बनाएको ऐनले पार्टी फुट्ने बाटो छेकेको थियो । पार्टी एकता भएको ३ वर्ष पनि भएको थिएन, कम्तीमा संसद्को कार्यकालभरी नेकपा फुट्न सक्दैनथ्यो ।

पार्टीले ह्वीप जारी गर्थ्यो । राजनीतिक निर्णय त्यहाँ हुन्थ्यो । आफूखुसी संसद् विघटन गर्ने र राजनीतिक निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले चर्को बोलीले अरुको आवाज बन्द गर्ने ? उहाँ हतासमा बोलिरहेको जस्तो छ । उहाँको यो निर्णय टिक्न गाह्रो छ, त्यसैले हतास मानसिकताको अभिव्यक्ति आइरहेजस्तो लाग्दछ ।

पार्टीभित्रको कलहको कारण संविधान र संसद्माथि जुन प्रहार भयो भनिदैँछ त्यसमा अन्य कारकहरू पनि देख्नुहुन्छ कि ?

सतहमा जे देखिन्छ त्यो भनेको नितान्त पार्टीभित्रको किचलो हो । पार्टी र सरकारको बीचको द्वन्द्व हो ।

उहाँले बनाएको पार्टी हो । एउटा होइन धेरै नेता भएको । ५ जना नेतालाई व्यस्थापन गर्न गाह्रो थियो होला । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी एंव बहुमत सम्हाल्ने र जनताप्रति गरेको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्ने हो । यीमध्ये कुनैबाट चुक्दा पदमा बस्ने नैतिक आधार रहँदैन ।

जसरी अरु सांसद जिते त्यै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री पनि चुनिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको पार्टीले बहुमत ल्याएर आयो र त्यो पार्टीको संसदीय दलले उहाँलाई नेता छान्यो । अरुलाई पनि छान्न सक्थ्यो । निर्वाचन 'क्याम्पेन'मा अग्रभागमा जो हुन्थ्यो उही नेता हुन्छ । प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी राख्दछन् । त्यसो भएकाले अप्ठ्यारो भनेर प्रधानमन्त्री उम्किने ठाउँ देख्दिन । अप्ठ्यारो पर्दैमा आफूखुसी संविधानमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन । यो संविधानमाथि खेलवाड हो ।

हिजो उहाँसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेका मानिसहरूले पनि संविधान त यसरी बीचमा विघटन गर्न नपाउने गरी बनाएको भनिरहेका छन् । आज केही कारणले बोली बन्द होला तर तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको विगतको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा मैले पनि धेरै पटक छलफल गरेको छु । त्यसबेला पनि हामी सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा जाने हो, पहिलेको जस्तो जतिखेर पनि विघटन हुँदैन भनिएको थियो । त्यसका लागि एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था राखियो । त्यो स्थिरताको लागि राखिएको हो ।

पार्टी आफूले चलाउन नसक्ने अनि घेराबन्दी भन्ने ? राजनीतिमा घेराबन्दी हुन्छ त । नेकपाका मान्छेहरू केपी ओलीका दास हुन् र ? सबैका चाहना हुन्छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीमा चाहियो । पार्टी अध्यक्षका रूपमा सहकर्मीलाई आफूसँग राख्ने क्षमता चाहियो । सबैतिरबाट अल्पमतमा पर्ने अनि म पदमा बसिरहनुपर्छ भन्नु ठीक भएन ।

प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नुको मूल्य संविधान र संसद्ले चुकाउनुपरेको हो ?

कसैले त यसलाई 'कू' पनि भनिरहेका छन्, मैले संविधानको भित्ता फोडेर प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको भन्छु । संविधानले नदिएको बाटो चल्नु भनेको भित्ता फोड्ने काम हो । उहाँले संसद् बोलाएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो र अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा संसद् विघटनका कुरा हुन्थे ।

संसद्ले राजनीतिक रूपबाट उपलब्ध विकल्प प्रयोग नगर्ने, संविधानले दिएका विकल्प प्रयोग नगर्ने र आफ्नो इच्छाअनुसारको विकल्पलाई राजनीतिक निर्णय भनेर जाँदाखेरि यस्तो भयो ।

प्रधानमन्त्रीले आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद रहेकाले संसद्मा विकल्प थिएन त्यसैले यो कदम चालेको र त्यसो गर्नु बहुमतको दलको नेताको संवैधानिक हक हो भनिरहनुभएको छ नि ?

यो पुरानो संविधानको व्यवस्था हो । २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले दिएको फैसलामा के छ भने संसद्‍मा प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । संसद्मा बहुमत बोकिराखेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न पाउँछ । त्यतिखेरको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको थियो ।

एउटा गल्ती छोप्नलाई धेरै गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीका बोलीहरू फेरि थप गल्ती हुनेतिर जान खोज्दैछन् ।

कस्तो बेलामा विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने नजीर हो त्यो । जुन कुरा आजको संविधानमा लागु हुँदैन । अहिलेको संविधान ०४७ सालको भन्दा अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीका बलजफ्तीका तर्क एउटा होलान् तर संविधान, अहिलेको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि संसद् विघटनको कदमले मेल खाँदैन ।

यो संसद्ले स्थायित्व दिन सकेन र सरकारले संसद्‍बाट काम गराउन सकेन त्यसैले ताजा जनादेशमा जान लागेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्कमा केही दम होला नि ?

यी तीन वर्षमा उहाँलाई के कुराले काम गर्न रोक्यो ? कुन दिन उहाँले भनेको प्रस्ताव मन्त्रीहरूले मानेनन् ? कुन दिन उहाँले भनेको कार्यक्रमलाई उहाँको पार्टीले अश्वीकार गर्‍यो ? संसद्मा त उहाँले लगेका एउटा पनि विधेयक फेल भएनन् । जनताबाट विरोध हुने कुरा बेग्लै हो । उहाँको ढंग पुग्दैन, जथाभावी विधेयक लानुहुन्छ, अधिकार दुरुपयोग गरेर । गुठी विधेयक त्यस्तै भयो । गुठी विधेयकलाई लिएर संसद्मा प्रतिपक्षीले विरोध गरेको होइन, सडकले हो । सडकको विरोध उहाँले कसरी रोक्नुहुन्छ ?

समयमा आफूले काम गर्न नसक्ने । जनतासँग त्यति ठूला बाचा गरेको छ । चीनसँग यो काम गर्छु, त्यो गर्छु भनेको के कारणले रोकियो ? बीआरआईमा सम्झौता भएको छ, चीनले वाचा गरेका योजना अगाडि बढेका छैनन् । भारतसँग गरेका वाचा कति पूरा भए कति बाँकी छन् भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा केटाकेटीले पनि नपत्याउने हो ।

संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनको पक्षका नेताहरूका मुलुकभर भइरहेका कार्यक्रममा हजारौं जनता आएका छन् । ती जनता आफ्नो समर्थनमा आएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि मानिसहरू आए र त्यो नै जनमत हो भने त चुनाव किन गर्नुपर्‍यो ? उहाँले त चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ र प्रचारमा जानुभयो । प्रचारमा प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ भनेर जनता सुन्न आए । मलाई जनताले सोझै अनुमोदन गरे भन्ने खालका कुरा गरेर पनि हुन्छ ?

अहिलेको उहाँको पर्यत्न के हो भने आफूले गरेका कदमलाई आफैंले 'जस्टिफाइ' गर्नुपर्‍यो । त्यसो हुनाले मेरो पक्षमा जनता छन् भनेर सभामा आएका मानिसहरूलाई देखाउनुपर्‍यो र मैले यो कारणले विघटन गरे भनेर अर्को पक्षलाई दोष थुपार्नुपर्‍यो ।

एउटा गल्ती छोप्नलाई धेरै गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीका बोलीहरू फेरि थप गल्ती हुनेतिर जान खोज्दैछन् ।

संसद् विघटन गर्नेहरूको संख्या रत्नपार्कमा औषधि बेच्नेले जम्मा गर्ने भेलाजस्तो छ र मसँग यत्रो जनसागर छ भनिरहनु भएको छ । त्यो कदमको विरोधमा जनता किन नउत्रिएका त त्यसो भए ?

सत्य कुरा मान्छे एक्लैले पनि भन्छ । त्यसै उखान बनेको हो र- एक्लो बृहस्पती झुटा भनेर । बृहस्पती भनेको गुरु हो । मानुन्, नमानुन् चेलाचपेटाहरूले भनेर यो उखान बनेको होला । कुनै बेला सुकरात एक्लै थिए, आज संसारले वाहवाह गरिरहेका छन् किन ? त्यसैले, संवैधानिक सत्यका कुरा आइसकेपछि मास कति छ भन्ने हुँदैन । त्यसो भए किन अदालतका ७ वा १० जनालाई जिम्मा लगाउनुपर्ने त ? कहिले काँही आवश्यकता आइलाग्यो भने प्रधानन्यायाधीश एक्लैले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किन ?

अर्को कुरा, त्यसो भन्ने हो भने अप्ठ्यारो परेको बेलामा जनमतसंग्रह गर्ने व्यवस्था राखौं । त्यो बाटो हुनसक्थ्यो । त्यसको व्यवस्था संविधानमा पनि थियो । यसर्थ उहाँका तर्कहरूमा कुनै दम देख्दिन । तर्कका लागि तर्क राख्ने ?

प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सत्तामा हुनुहुन्छ । उहाँले बोलेपछि सञ्चारमाध्यमले जानकारी लागि प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्‍यो । त्यसैलाई सत्य ठानेर त हुँदैन । कहिलेकाहीँ गलत कुरा पनि भाइरल हुन्छ । यसको पछाडि जनमत रहेछ भनेर भन्ने ?

प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यता छ आफ्नो कदम गलत होइन भनेर निरन्तर रूपमा बोलिरहनुपर्ने । त्यसैले यसका पछाडि राजनीतिक तर्क पनि देख्दिन । संविधानले त उहाँको कदम पुष्टि गर्न सक्दैन नै राजनीतिले पनि सक्दैन ।

किनभने राजनीतिक नेताले राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्छ । पार्टीभित्र समस्या आएको छ भने भित्र समाधान खोज्छ । संसद्बाट आएको समस्या हो भने संसद्मा सामना गर्नुपर्छ । त्यसरी बाटो पाइँदैन भने जनतामा जाने हो । जनतालाई बताएर जानुपर्छ ।

मुलुक स्थायित्वमा गएको सन्देश दिनका लागि ओली सरकार ५ वर्ष टिक्नुपर्थ्यो भन्ने तर्कहरू पनि सुनिन्छन् । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले व्यक्ति सरकारमा हुनुलाई स्थायित्व भन्छ कि संसद् र ठूलो दलले सरकार चलाउनुलाई ?

राजनीतिक कोर्स अब यो बाटो जान्छ भनेर सजिलैसँग बताउन सक्नुपर्‍यो, त्यसलाई स्थायित्व भन्छौं । जस्तै चुनाव भयो, ५ वर्षका लागि संसद् बन्यो र ५ वर्ष सरकार जान्छ भन्ने सामान्य अवस्था । बीचमा यसरी विघटन हुँदैन भन्ने मान्यता हो ।

अहिले त प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भनेर न नेकपाको सचिवालय न स्थायी कमिटी न केन्द्रीय कमिटी न संसदीय दलमा नै लिखित एजेन्डा पेस भएको छ । विवाद भएको छ, त्यो सत्य हो । तर, विधिवत रुपमा पार्टीमा यो एजेन्डा बनेको पाइँदैन । त्यसैले स्थायित्व हुँदाहुँदै ओली सरकार आफैं अस्थिरतामा गएको हो । उहाँको कदम अस्थिरतामुखी हो । उहाँलाई स्थायित्व र बहुमत पचेन ।

प्रधानमन्त्रीबारे एकोहोरो वाहवाह भइरहेको छ । यसबारे दोहोरो सवाल-जवाफ गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग दुई मिनेट उभिएर बोल्ने ठाउँ छैन ।

पछिल्लो समय विवादित अध्यादेशदेखि लिएर संसद् विघटनसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसरी निर्णय लिनुभयो त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? भन्नेहरूले त अहिलेको शासकीय स्वरुपमै खोट देखियो पनि तर्क सारिरहेका छन् नि ?

कहीँ न कहीँ त चुनौती हुन्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिबाट चुनौती भएन, पार्टीबाट चुनौती भयो । संसद्मा जाने आँटै गरेनन् । यहिँ पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ र यसकै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेख्न त मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुने मान्छे राष्ट्रपति बन्न सक्छन् । भारतमा कंग्रेसबाट राष्ट्रपति बनेका प्रणव मुखर्जी र भाजपाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विवाद देखिएन ।

त्यसैले, राजनीति गर्ने मान्छेले सजिलो बाटो खोज्नु हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले केवल आफ्नो सजिलो खोजिरहेका छन् । यो प्रणालीको दोष होइन ।

राष्ट्रपतिले यतिखेर विवेक प्रयोग गर्नुभएन । राष्ट्रपतिसँग सरकारका सिफारिस इन्कार गर्ने सुविधा छैन । तर, केही समय विचार विमर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री राजनीतिक निर्णय हो भन्नुहुन्छ । त्यसो भए यो मुलुकको राजनीति हो कि केपी ओलीको घरायशी राजनीतिको निर्णय हो ? मुलुकको राजनीतिको निर्णय हो भने ओली मात्रै एक्लो पोलिटिकल एक्टर हो ? अरु छैनन् ?