news-details
समाचार

Share this post!

पुरानै पथमा देउवा सरकार, भिआईपीलाई भटाभट सुरक्षाकर्मी थप्दै 

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नेताहरुलाई अनावश्यक सुरक्षाकर्मी थप्ने भएको छ । सरकार परिवर्तनको एक साता बित्न नपाउँदै गृहले आफ्नै कार्यविधि कुल्चिएर पुनः अंगरक्षक खटाउन निर्देशन दिएको हो । सरकारले मापदण्डविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि सुरक्षाकर्मी थपेको छ । देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै गृह मन्त्रालयले ‘पटके निर्णय’ गरी डीएसपीको कमान्डमा दर्जन प्रहरी थपेको हो । अघिल्लो सरकारले अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गर्दै दाहालको सुरक्षामा रहेका ५५ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थियो । उनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट डीएसपीसहित २६ र सशस्त्रबाट इन्स्पेक्टरसहित ४७ जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएकामा १८ जनामा सीमित गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरीबाट १६ र नेपाल प्रहरीबाट २ जना खटाउने मापदण्ड छ । तर गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले ‘सचिवस्तरीय निर्णय’ गरी दाहालको सुरक्षामा डीएसपीको नेतृत्वमा थप प्रहरी खटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।


गृह स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट पछिल्लोपटक भएका एक दर्जनजति पटके निर्णय पूर्वमन्त्री भइसकेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अंगरक्षक खटाउनेसम्बन्धी छन् । ती सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको छ । मापदण्डमा पूर्वराजालाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सेना, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी आजीवन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र ९५ वर्ष० र २ प्रहरी, पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको ३ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई २ जना २ वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ जना १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई २ सेना २ वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक जना प्रहरी २ वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म ७ सशस्त्र र २ प्रहरी खटाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखरसदस्यलाई २ वर्षसम्म एक प्रहरी, पूर्वमुख्यसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वप्रधानसेनापतिलाई आजीवन ७ जना सेना, पूर्वगृहसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वरक्षासचिवलाई २ वर्षसम्म एक सेना, प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीलाई अवकाश पाएको ४ वर्षसम्म ५ प्रहरी र २ जना आजीवन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखलाई सशस्त्र प्रहरीका २ जना आजीवन सुरक्षामा खटाउने उल्लेख छ । तर, गृहले पुनः पटके निर्णय गरेर पुनः पहुँच र प्रभावका आधारमा अंगरक्षक खटाउन थालेको हो ।