news-details
अन्तरास्ट्रिय

Share this post!

किसानसामु घुँडा टेकेका मोदी: किन फिर्ता गरे कृषि कानुन ?

३ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ३ वटा विवादित कृषि कानुन फिर्ता लिएका छन् ।आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले असल नियतका साथ र किसानलाई हित हुने गरी नै कृषि कानुन ल्याएको तर किसानलाई सम्झाउन नसकेको पनि बताए ।एक वर्षदेखि किसानले गरिरहेको आन्दोलनपछि मोदीले कृषि कानुन फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन् । कृषि कानुन आफूहरूको हितविपरीत भएको भन्दै किसानले गरेको आन्दोलनमा दर्जनौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।यसअघि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेता र मन्त्रीले किसानका लागि कृषि कानुन हितकारी भएको भन्दै फिर्ता नदिने अडान राख्दै आएका थिए । तर शुक्रबार मोदीले एकाएक कृषि कानुन फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् ।मोदीले विवादास्पद कानुन फिर्ता लिएपछि यस पछाडिका कारणबारे विभिन्न अडकलबाजी हुन थालेका छन् । कतिपयले मोदीको घोषणालाई राजनीतिक कदमको रुपमा हेरेका छन् ।मोदी सरकारले गत सेप्टेम्बरमा ३ कृषि कानुन पारित गरेको थियो । तर कानुनका कारण आफूहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम ध्वस्त हुने र ठूला कर्पोरेशनलाई शोषण गर्ने बाटो खुलेको भन्दै किसानहरू रुष्ट बनेका थिए ।कृषि कानुन पारित भएपछि भारतमा हालसम्मकै ठूलो किसान आन्दोलन भएको थियो र मोदी सरकारसामु चुनौती सिर्जना गरेको थियो । भाजपाले २०१९ को चुनावमा भएको जीतपछि पहिलो पटक यति ठूलो विरोध प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको थियो ।किसान युनियनहरूले मोदीको पछिल्लो घोषणालाई आफ्नो जीतको रुपमा लिएका छन् । तर कृषि कानुन फिर्ता लिने मोदीको घोषणाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै किसान आन्दोलनका नेता राकेश टिकैटले तत्काल आन्दोलन फिर्ता नहुने प्रतिक्रिया दिए । कृषि कानुन संसदबाट खारेज भएपछि मात्रै आन्दोलन रोकिने उनको भनाइ छ ।कृषि कानुन फिर्ता लिने मोदीको घोषणापछि विपक्षी दलका नेताले समेत प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले फिर्ता लिने कदमलाई ‘अन्यायविरुद्धको जीत’ भएको र देशका अन्नदाताले सत्याग्रहमार्फत् सरकारलाई घुँडा टेकाएको टिप्पणी गरेका छन् ।‘देशका अन्नदाताले सत्याग्रहबाट अहंकारको शीर झुकाइदिए’, गान्धीले आफ्नो ट्विटरमा भनेका छन्, ‘अन्यायका विरुद्ध भएको यो जीतका लागि बधाइ छ ।’त्यस्तै, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आन्दोलित किसानलाई भाजपाको क्रुरतासँग नडराइकन निरन्तर लडेको र अन्तिममा जितेको भन्दै धन्यवाद दिएकी छन् ।मोदीले किन फिर्ता गरे कृषि कानुन ?मोदीले विवादास्पद कानुन फिर्ता लिएपछि यस पछाडिका कारणबारे विभिन्न अडकलबाजी समेत हुन थालेका छन् । कतिपयले किसानको आन्दोलन थेग्न नसकेर कानुन फिर्ता लिन मोदी सरकार बाध्य भएको बताइरहेका छन् ।त्यस्तै, कतिपयले मोदीको घोषणालाई राजनीतिक कदमको रुपमा हेरेका छन् ।आगामी वर्ष भारतका तीन महत्वपूर्ण राज्यमा विधानसभा चुनाव हुँदै छ । उत्तर प्रदेश, पञ्जाब र उत्तराखण्डमा आउँदो फेब्रुअरीदेखि मार्चमा चुनाव हुने मिति तय भइसकेको छ । तीनै राज्यमा नजिकिँदै गरेको चुनावमा सत्तारुढ दल भाजपाले क्षेत्रीय दलबाट कडा चुनौती सामना गर्ने लगभग पक्का छ । यही कारण ती राज्यमा हुन लागेको विधान सभालाई लक्षित गरी मोदीले कृषि कानुन फिर्ता लिएको विश्लेषक एवं राजनीतिज्ञको बुझाइ छ  यो पनि पढ्नुहोस भारतको किसान आन्दोलन : के हुन् तीन अहम सवाल ?अक्टोबरको सुरुमा उत्तर प्रदेशको लखिमपुरमा भएको एक घटनापछि समेत भाजपा सजग बनेको छ । संघीय मन्त्रीका छोराले विरोध गरिरहेका किसानमाथि कार गुडाउँदा पत्रकारसहित ८ जनाको  मृत्यु भएपछि भारतभर आक्रोश पोखिएको थियो । सो घटनापछि उक्त राज्यमा सत्तारुढ भाजपा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।कृषि कानुनबाट रुष्ट बनेका लाखौं किसानका कारण र खासगरी किसानको बाहुल्यता रहेका उत्तर प्रदेश र पञ्जाबको विधानसभा चुनावमा भाजपाले जित्ने संभावना कमजोर हुने आशंका गरेका मोदीले पछिल्लो कदम चालेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।कांग्रेस         नेता पी. चिदमबरमले ‘चुनावको त्रासका कारण’ कृषि कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।लोकतान्त्रिक प्रदर्शनबाट प्राप्त हुन नसक्ने कुरा नजिकिँदै गरेको चुनावको डरबाट प्राप्त   हुन्छ’, चिदमबरमले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘ तीन वटा कृषि कानुन फिर्ता लिने मोदीको घोषणा नीतिगत परिवर्तन वा बदलिएको मनबाट प्रेरित छैन । चुनावको त्रासबाट प्रेरित छ ।’तर भाजपाका नेताहरूले     भने कानुन फिर्ता लिने कदमसँग चुनावको कुनै साइनो नभएको बताइरहेका छन् । आन्दोलन रोक्नका लागि मात्रै मोदीले कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।